Manipur Violence: भारी उग्रवाद के बीच श्रीनगर जम्मू-कश्मीर की स्थिति को संभालने वाले शीर्ष पुलिस अधिकारी को इम्फाल में फिर से तैनात किया गया है क्योंकि मणिपुर में कुकी और मैतेई जनजातियों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है।
यह राज्य सरकार द्वारा पूरे मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध हटाने के दो दिन बाद आया है। जुलाई में लापता हुए मैतेई समुदाय के दो बच्चों की हत्या पर हिंसा का ताजा दौर भड़क गया। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल होने के तुरंत बाद दोनों छात्रों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।
मणिपुर सरकार ने इंफाल घाटी के सात जिलों के 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। अधिनियम के तहत “अशांत क्षेत्र” का दर्जा उन सभी पहाड़ी जिलों में लागू रहेगा, जिनमें आदिवासी समुदायों का वर्चस्व है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज जम्मू-कश्मीर में तैनात मणिपुर कैडर के 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश बलवाल को उत्तर-पूर्व राज्य में वापस भेज दिया। उन्होंने 2021 के अंत में श्रीनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के रूप में पदभार संभाला। बलवाल ने पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में साढ़े तीन साल तक प्रतिनियुक्ति पर काम किया था, जहां वह इसका हिस्सा थे। वह टीम जिसने 2019 पुलवामा आतंकी हमले की जांच की थी, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे।
1981 से, AFSPA मणिपुर में लागू है, जो एक पूर्व केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे 1972 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। AFSPA 1958 से तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर के नागा-बहुल क्षेत्रों में भी अस्तित्व में था।
भारत में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच चल रही जातीय हिंसा में 180 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। मेइतेई लोगों की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग को लेकर 3 मई को हिंसा भड़क उठी थी।
