यूपी के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर कोई प्रभावी नीति सामने आती है तो निजी ऑपरेटर 50% सब्सिडी के साथ EV charging station स्थापित करने में शामिल होंगे।
रविवार शाम शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि नीति पहुंच, सुविधा और रोजगार के अवसरों सहित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी।
सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, राज्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग के माध्यम से ई-वाहनों के लिए एक मॉडल राज्य विकसित कर रहा है।
इसके अलावा, उन्होंने कहा, पहले चरण में राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों सहित छह हरित गलियारे विकसित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने हिमाचल सड़क परिवहन निगम के बेड़े में चरणबद्ध तरीके से और अधिक electric बसें शामिल करने के अलावा, निगम को नई बसों के संचालन के लिए मार्गों की पहचान करने को कहा।
सार्वजनिक परिवहन को electrical परिवहन में परिवर्तित करके बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन की खपत को कम किया जा सकता है।
उनके अनुसार, जब निर्माण गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि का उपयोग करने की बात आती है, तो निर्माण कार्य तब तक शुरू नहीं होना चाहिए जब तक कि मौके पर भूमि का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता है।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने अधिकारियों को हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित अमोनिया और Bio Gas संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाशने और पायलट आधार पर संयंत्र स्थापित करने के लिए 31 अक्टूबर तक एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का भी निर्देश दिया।
