जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उपराज्यपाल  मनोज सिन्हा से की मुलाकात  

 

नई दिल्ली: पूर्वाचल के विकास पुरूष के नाम से अपनी पहचान बनाए हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अब जम्मू-कश्मीर में विकास कार्य शुरू कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर राज्य में केन्द्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।


केंद्रीय मंत्री और उपराज्यपाल ने केन्द्र सरकार की परियोजनाओं और राज्य सरकार की नयी पहलों से एक दूसरे को अवगत कराया और तत्संबंध में विचारविमर्श किया।


सिन्हा ने राज्य से जुड़े प्रत्येक मुद्दों को लेकर सिंह द्वारा व्यक्तिगत तौर किए जा रहे कार्यो को लेकर उनकी सराहना की। डॉ. सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों द्वारा जम्मू कश्मीर की नियमित यात्रा की प्रक्रिया पुन: जारी करने किये जाने के संबंध में जानकारी दी। 


उन्होंने कहा कि गत जनवरी में दो सप्ताह के भीतर प्रदेश की यात्रा करने वाले 36 केंद्रीय मंत्रियों के अनुभव अत्यंत संतोषजनक रहे और स्थानीय आबादी के बीच आशा की किरण उत्पन्न हुई है।


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और सलाह पर यह पहल की गई थी और जैसे ही कोविड महामारी दूर होगी , यह प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी।

डॉ सिंह ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा एक मेगा पहल के बारे में भी बताया जिसके तहत जम्मू क्षेत्र में तीन बांस क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे और इनका उपयोग अगरबत्ती, चारकोल और बास्केट के उत्पादन के लिए किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक बांस प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की योजना है। यह केन्द्र बांस क्षेत्र में उद्यमिता के लिए युवाओं को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।


उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं तथा उनका( पीएम मोदी) मानना है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पर पिछले पांच से छह वर्षों की तरह ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अब जब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और कश्मीर सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के दायरे में आता है और गृहमंत्री अमित शाह करीब से नजर रखते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के तीव्र विकास और शांति के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

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