दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद की बढ़ी मुसीबत, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

 

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद की मुसीबत बढ़ना तय हैं, क्योंकि अब दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया था। कानून के अनुसार, UAPA के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी लेना आवश्यक है।

आपको बता दें कि करीब एक हफ्ता पहले ही दिल्ली पुलिस को परमिशन मिली थी। जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस बहुत जल्द दिल्ली हिंसा के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत चार्जशीट कोर्ट मे दाखिल करने जा रही है। वहीं, इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट जल्द दाखिल करेगी।

बता दें कि दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए अर्जी लगाई थी। इस पर कोर्ट ने 20 नवंबर तक उमर खालिद की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।

आपको बता दें कि उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस की जांच में इसने सभी तरह से सहयोग किया है। ऐसे में यह आरोप लगाकर कि उमर खालिद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, यह गलत है।

वहीं दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया था कि फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और ऐसे में जांच की इस स्टेज पर उमर खालिद को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत को 20 नवंबर तक बढ़ा दिया था। जिससे उमर खालिद अभी न्यायिक हिरासत में ही है।

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