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50,000 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत- CM योगी ने किया वादा

लखनऊ: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के 50,000 फ्लैट खरीदारों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल पैसे देने के बाद भी अपने आशियाने के लिए तरस रहे लोगों की समस्याओं को समझते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई है, जिसमें सरकार ने फैसला किया है कि खरीदारों को तीन महीने के भीतर उनका घर उन्हें दिए जाए।

सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना के हवाले से बताया गया कि जिन बिल्डर्स को तीन महीने में पजेशन देना है वो नहीं देते हैं तो उनपर जुर्माना लगाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में बिल्डर्स और बायर्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी बनाने का भी फैसला लिया गया है। बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बायर्स असोसिएशन, बिल्डर्स और तीनों अथॉरिटी के अधिकारी शामिल रहे।

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आपको बता दें कि तीनों अथॉरिटी द्वारा गठित एक्सपर्ट कमिटी पजेशन मिलने में आने वाली समस्याओं को दूर करने का काम करेगी। यह कमिटी बिल्डर्स की समस्याओं का भी समाधान निकालेगी ताकि निर्धारित समय पर ग्राहकों को पजेशन मिल सके। बायर्स असोसिएशन की तरफ से बैठक में प्रतिनिधित्व करनेवाले जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के अनुसार, तीनों अथॉरिटी में करीब 1.5 लाख फ्लैट खरीदार हैं जिनके पैसे तो जमा हैं, लेकिन उन्हें पजेशन नहीं मिला है। ऐसे में एक लाख फ्लैट्स का पजेशन दिलाने का काम सबसे अहम होगा। अथॉरिटी की ओर से कई बिल्डर्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है जिसकी वजह से पजेशन नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हर महीने मंत्रीसमूह के साथ एक्सपर्ट कमिटी की बैठक होगी।

तो वहीं मुख्यमंत्री ने जेपी ग्रुप में खरीदने वालों को भी भरोसा दिलाया है कि डिवेलपर उन्हें नवंबर से हर महीने 600 फ्लैट्स मुहैया कराएगा। गौर हो कि जेपी ग्रुप के 32,000 होम बायर्स डिलिवरी के इंतजार में हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के तीन मंत्रियों सतीश महाना, सुरेश राना और सुरेश खन्ना की कैबिनेट कमिटी को यह जानकारी दी गई। इस कमिटी को हाल ही में नोएडा यह संभावना तलाशने के लिए भेजा गया था कि वहां के फ्लैट खरीदारों को कैसे न्याय दिलाया जा सकता है।

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आपको बता दें कि सरकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी में मकान बनानेवाले बिल्डर्स का ऑडिट भी करवाएगी। विधायक धीरेंद्र सिंह के अनुसार बैठक में हर बिल्डर को खुद अपना ऑडिट कराने के लिए कहा गया है। इसके बाद सरकार भी तीनों प्राधिकरणों में काम करने वाली बिल्डर्स का ऑडिट कराएगी। सीएम योगी के साथ हुई बैठक में आम्रपाली, वेब, जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुपरटेक के अधिकारी शामिल रहे। इसके साथ ही इस बैठक में ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन राहुल भटनागर, सीईओ देबाशीष पांडा के साथ नोएडा के सीईओ आलोक टंडन भी मौजूद रहे।

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