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आधार कार्ड पर एक और अहम फैसला करने वाली है सरकार

नई दिल्ली: आधार कार्ड को लेकर पिछले दिनों देश की सबसे बड़ी अलालत सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए सराकारी योजनाओं के लाभ के अन्य लगभग सभी जगहों पर आधार की अनिवार्यता को खत्म किए जाने का आदेश दियं है। जिसके बाद लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए सरकार भी नई पहल कर रही है।

इस क्रम मं खबर है सरकार आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन तरीकों पर विचार कर रही है। बताया जाता है कि इस प्रक्रिया के तहत सत्यापन के लिए यूआईडीएआई सर्वर की जरूरत नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार क्यूआर कोड के जरिए आधार वेरिफिकेशन करेगी।

साथ ही खबर है कि सरकार अब पेपरलैस केवाईसी योजना को भी अमल में ला रही है,  जिसमें न तो आधार सर्वर का इस्तेमाल होगा और न ही बायोमेट्रिक डिटेल को शेयर करना होगा। वहीं केवाईसी के अपना आधार नंबर भी नहीं देना होगा। जबकि ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत प्राइवेट कंपनियों को लेकर बायॉमेट्रिक पर आधारित सत्यापन पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।

बता दें कि ऑफलाइन आधार केवाईसी में राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के साथ पैन कार्ड का भी अतिरिक्त प्रयोग किया जा सकेगा सरकार का मानना है कि ऑफलाइन आधार केवाईसी लोगों को सामान्य परेशानियों से निजात दिलाएगी और लोगों को दूसरा विकल्प भी मिलेगा.

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