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CBI vs CBI : आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा केंद्र सरकार को नोटिस, पूछा ये प्रश्न

नई दिल्ली : देश के सबसे बड़े जांच एजेंसी में छिड़े जंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जिस सुनवाई के दौरान चिफ जस्टिस रंजन गोगोई ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा हैं और पूछा हैं कि आपने किस आधार पर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा हैं। दरअसल बात यह हैं कि सरकार द्वारा आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजें जाने के बाद वर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि वे खुद इस मामले को देखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सीवीसी से अपनी जांच अगले दो हफ्ते में पूरी करने के कहा है। आपको बता दे कि ये जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक की निगरानी में होगी। जस्टिस गोगोई ने कहा कि इस मामले को देशहित में हम ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते।    

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अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। CJI ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस स्थिति में बस इस मामले पर सुनवाई होगी कि ये प्रथम दृष्टया केस बनता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव की नियुक्ति पर कहा है कि वे कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकते हैं। वे सिर्फ रूटीन कामकाज ही देखेंगे। इसके साथ ही 23 अक्टूबर से अभी तक नागेश्वर राव ने जो भी फैसले लिए हैं, उन सभी को सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएं।

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3 हफ्ते का मांगा गया था समय

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि उन्हें इस मामले के लिए 3 हफ्ते का समय दिया जाए। राकेश अस्थाना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुकुल रोहतगी को सीजेआई ने कहा कि आपको एक नई याचिका दायर करनी होगी। बता दें कि सीबीआई से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस के कौल एवं जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने की।

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