Breaking News
  • दिल्लीः पूर्व भाजपा अध्यक्ष मांगेराम गर्ग का निधन
  • पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष शीला दीक्षित का दिल्ली में अंतिम संस्कार
  • महेंद्र सिंह धोनी ने वापस लिया वेस्टइंडीज़ दौरे से नाम
  • भारतीय एथलीट हिमा दास ने 400 मीटर रेस में मारी बाजी, एक महीने में 5वां गोल्ड मेडल

टीवी पर LIVE दिखाई जाएगी कोर्ट की सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: आज देश लिए और खास कर सुप्रीम कोर्ट के काफी बड़ा दिन है। बुधवार को देश की सबसे बड़ी अदालात कई अहम मुद्दों पर फैसा सुना रही है। इस क्रम में कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण और आधार कार्ड के मसले पर अहम फैसला सुनाने के साथ ही अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के मसले पर भी कोर्ट ने अहम फैसाल सुनाते हुए कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है।

इससे पहले कोर्ट में इस विषय पर 24 अगस्त को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं बुधवार को फैसला सुनाने हुए कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मामलों में अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत लाइव स्ट्रीमिंग के नियम-कानून बनाए जाएं।

दिल्ली-यूपी समेत इन 6 राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमत एक समान, अंतिम फैसला...

मामले पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली तीन जजों के बेंच ने एक स्वर में कहा कि इससे  पारदर्शिता आएगी और यह लोकहित में है। तीन जोजों के बेंच में मुख्य न्यायाधीश का साथ जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल रहे।

हालांलि इससे पहले मुख्य न्यायाधीश  दीपक मिश्रा ने यह भी साफ कर दिया है कि अयोध्या और आरक्षण जैसे मामलों में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। वहीं कोर्ट ने एक और अहम फैसला सुनाते हुए खुली अदालत को भी लागू कर दिया है।

इन चीजों के लिए जरूरी नहीं है आधार कार्ड, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

आपको बता दें कि अपना फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से भी जवाब देने को कहा था। लिहाजा कोर्ट में सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बताया कि लाइव स्ट्रीमिंग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चीफ जस्टिस की कोर्ट से शुरू होनी चाहिए।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संवैधानिक मुद्दे और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग हो लेकिन वैवाहिक विवाद, नाबालिगों के मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और साम्प्रदायिक सौहार्द से जुड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग न कराई जाए।

अभी-अभी: प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

loading...