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राफेल डील पर सुप्रीम में भी ‘आना-कानी’ कर रही है मोदी सरकार, कोर्ट ने कहा...

नई दिल्ली: फ्रांस के साथ राफेल डील को लेकर भारत में जारी बवालों को बीच बुधवार को मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायक की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये जनहित याचिका नहीं, राजनीतिक हित की याचिका है।

सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये चुनाव का समय है लिहाजा कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर कहा गया कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। और अगर चुनावी माहौल में इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया जाता है तो सीधे प्रधानमंत्री को जाता है। उन्होंने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार के जवाब पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप से कहा जाए कि आप ये जानकारी सिर्फ कोर्ट को दीजिए तो क्या आप ऐसा करेंगे? हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि हम केंद्र को नोटिस जारी नहीं कर रहे है और याचिकाकर्ताओं की दलीलों को भी रिकार्ड नहीं कर रहे है, क्योंकि उनकी दलीलें पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन कोर्ट ने राफेल डील को लेकर फैसले की प्रक्रिया पर सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगल सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

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