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राम मंदिर निर्माण को लेकर संघ ने अपनाया आक्रामक रूख, देशभर में...

नई दिल्ली : राम मंदिर निर्माण को लेकर अब एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( RSS ) ने आक्रामक रूख अख्तियार कर लिया है। संघ के इस आक्रामक रूख से अब तो यह पूरी तरह साफ है कि वह सरकार को बख्शने के मूड में नहीं हैं। आपको बता दे कि बीजेपी लगातार जन सभाओं के दौरान राम मंदिर निर्माण का वादा करती रहीं हैं लेकिन अब सरकार में आने के बावजूद भी मंदिर निर्माण के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे लगे कि सरकार राम मंदिर के लिए अभी भी प्रतिबद्ध हैं। चूंकि अब कुछ समय बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं जिस कारण एक बार फिर यह मुद्दा गरमाया हुआ हैं।

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राम मंदिर मुद्दे पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मात्र तीन मिनट के ही सुनवाई के दौरान तीन माह तक इस केस को टाल दिया गया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि आपने मात्र तीन मिनट के ही सुनवाई में ये कैसे भांप गये कि इस केस की कोई प्रायिकता नहीं हैं। क्योंकि गोगोई ने एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि यह केस उनके नज़र में प्राइमरी नहीं हैं। अब चूंकि राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरा देश उद्विलित हैं तो संघ अपने रैली के माध्यम से सरकार पर यह दबाव बनाना चाहती हैं कि सरकार बहुत ही जल्द राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई अध्यादेश लाएं।

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आपको बता दे कि 25 नवंबर को वीएचपी एवं आरएसएस ने हिंदू महासभा का आयोजन किया था। जिसमें देश के अधिकतर साधु संत एवं आम जन जूटे थे। जिस दौरान राम मंदिर पर सरकार द्वारा जल्द ही कोई कानून लाने का दबाव बनाया गया था। अब चूंकि सरकार द्वारा कोई गतिविधि न होते देख आऱएसएस 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक राजधानी दिल्ली में इसके लिए यात्रा निकालेगा, जिसकी शुरूआत दिल्ली से की जाएगी। यह रथ यात्रा पूरे देश जाकर आम जनो को समर्थन हासिल करेगी और सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी।     

 

संघ द्वारा निकाली जा रही इस रथ यात्रा को 'संकल्प रथ यात्रा' नाम दिया गया है। रथ यात्रा की जिम्मेदारी संघ के प्रमुख सहयोगी संगठन 'स्वदेशी जागरण मंच' को दी गई है। 1 दिसंबर को इस यात्रा की शुरुआत होगी, संघ के प्रांत संघचालक कुलभूषण आहूजा दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से हरी झंडी दिखाएंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक निजी चैमृनल के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ किया था कि वह राम मंदिर का निर्माण संवैधानिक रूप से कराना चाहते हैं। हालांकि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

By :- Anit Kumar ranjan

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