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पहले ही कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने दी दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी, किसानों के लिए फायदेमंद तो...

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरूआत के साथ ही शनिवार यानि 1 जून को अपने पहले कैबिनेट मीटिंग की बैठक की। जिस दौरान कई अहम फैसले लिये गये। इसी दौरान पीएम मोदी ने किसानों और छोटे व्यापारियों को अहम सौगात दिये है। जिसमें सबसे पहले किसानों को मिलने वाली 6 हजार रुपए सलाना की राशि में 5 एकड़ जमीन की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है।

आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ ऐसे ही किसानों को 6 हजार रुपए सलाना की सहायता राशि दी जाती थी जिनके पास दो हेक्टेयर या पांच एकड़ से कम जमीन होती थी। लेकिन अब इस योजना का लाभ देश के उन सभी  किसानों को मिलेगा जिनके पास पांच एकड़ या दो हेक्टेयर से भी अधिक जमान है। इसे लागू करने से देश के लगभग 18.5 करोड़ किसानों को यह लाभ मिलेगा। पहले जहां इस योजना को लागू करने से सरकारी खजाने पर 75 हजार करोड़ रुपए का बोझ था, वहीं अब यह बढ़कर 87 हजार करोड़ हो जाएगा।

सरकार ने व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को अब हर महीने कम से कम 3 हजार रुपए की मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, जिससे अब हर व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ ऐसे व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को ही मिलेगा जिनका सलाना जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और आयु 18 से 40 साल के बीच। इस योजना को लागू करने से, इस योजना का लाभ तकरीबन तीन करोड़ व्यापारियों को मिलने की संभावना है। जिसका भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों और छोटे दुकानदारों देश के लगभग 3.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए खुद का रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस पेंशन स्कीम में जितने पैसे व्यापारी या छोटे दुकानदार देंगे उतने पैसे का ही सहयोग मोदी सरकार भी देगी। इस योजना का लाभ इन लोगों को तब मिलेगा जब वे 60 साल पूरे कर चुके होंगे।

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