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मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, बदल जाएगी प्रगति मैदान की तस्वीर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने बैअत में कई बड़े अहम् फैसले लिए हैं। यह बैठ उपचुनाव में मिली हार के बाद हुई है, इस लिहाज से बैठक में गयी फैसलों को 2019 के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बैठक समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री पियूष गोयल ने कैबिनेट के अहम् फैसलों की जानकारी दी।

बतादें कि बुधवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी सराकर की के अहम् कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। बैठ के बाद जानकारी देते हुए वित्त मंत्री पियूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से जुड़े मामलों को सुलझाने और जातियों की श्रेणी बनाने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। अब आयोग 31 जुलाई 2018 कम करेगा। जिस दौर में जातियों से जुड़े मसले सुलझाए जायेंगे। साथ ही सरकार ने दिल्ली के प्रगति मैदान की 3.7 एकड़ जमीन पर फाइव स्टार होटल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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साथ ही बांध सुरक्षा विधेयक को भी मंजूर कर लिया गया है। बांध टूटने से होने वाले जान माल के खतरे को दूर करने के उद्देश्य से संसद में बांध सुरक्षा बिल पहले ही पेश किया गया था। इसके अलावा भारत और वियतनाम के रिश्तों को देखते हुए डाक टिकट जारी करने के लिए समझौते को मंजूरी दी है। वहीँ कैबिनेट ने एचडीएफसी बैंक में 24,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एफडीआई को मंजूर किया गया है। जहाँ पहले से ही 72.62 प्रतिशत एफडीआई है, जोकि अब बढ़कर 74 प्रतिशत हो गयी है।

एक नजर में जानिए कैबिनेट के फैसले

अन्य पिछड़ा वर्ग यानी की (ओबीसी) से जुड़े मामलों निपटाने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2018 तक बढ़ा दिया गया है।

दिल्ली के प्रगति मैदान की 3.7 एकड़ जमीन पर फाइव स्टार होटल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

एग्रीकल्चरल एजुकेशन डिविजन और ICAR के तीन वर्षीय एक्शन प्लान (2017-20) को जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है।

भारत-वियतनाम के बीच डाक टिकट जारी होगा। साथ ही बांध सुरक्षा विधेयक को भी मंजूर किया।

मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (DoNER) के नॉर्थ-ईस्ट काउंसिल के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है।

बड़े साइज के घर पर भी ब्याज सब्सिडी का फायदा दिया जाएगा। यह लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना में एमआईजी श्रेणी के तहत घर खरीदने वालों को मिलेगा।

इसके अलावा बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल 2013 को वापस लिया जाएगा।

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