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जेटली ने चली ऐसी चाल- हर 5 साल में अपने आप बढ़ेगा सांसदों का वेतन!

नई दिल्ली: केंद्र सत्ता पर काबिज सरकार मोदी सरकार से जनता पिछले काफी दिनों के कई मांग कर रही है, उन्हीं में से एक है इनकम टैक्स छूट के दायरे को बढ़ाया जाना, लेकिन सरकरा की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, तो वहीं सरकार ने सासंदों की एक बड़ी मांग को को स्विकार कर लिया है।

दरअसल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को बजट पेश किया है, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिसके बाद अब भी टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये ही होगी। सरकार के अनुसार सभी वेतनभोगियों का 40 हजार तक स्टेंडर्ड डिडक्शन होगा और वरिष्ठ नागरिकों को जमा राशि पर ब्याज आय में 50 हजार तक की छूट मिलेगी।

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लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सासंदों की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि उनका वेतन हर पांच साल में मुद्रास्फीति के अनुरूप अपने आप ही बढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने सदन में कहा कि, सांसदों को मिलने वाली आय-भत्तों को लेकर सार्वजनिक स्तर पर काफी बहस हो रही है, मौजूदा प्रणाली सांसदों को अपनी परिलब्धियां तय करने की अनुमति देती है जिसकी आलोचना हो रही है। इस कारण मैं संसद सदस्यों के वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और देय अन्य खर्च के लिए कुछ जरूरी बदलाव प्रस्तावित कर रहा हूं जो एक अप्रैल, 2018 से लागूहोगा।

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उन्होंने कहा कि, यह कानून उनके वेतन को हर पांच साल में मुद्रास्फीति के हिसाब से अपने आप बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा के कुछ सांसदों ने संसद के शीतकालीन सत्र में सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोत्तरी के विधेयक पर बहस के दौरान अपने वेतन में वृद्धि की मांग की थी।

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