Breaking News
  • अयोध्या मामले में 2 अगस्त से खुली कोर्ट में सुनवाई, 31 जुलाई तक मध्यस्थता की प्रक्रिया
  • महाराष्ट्र में गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस पटरी से उतरी
  • अमरनाथ यात्रा पर आतंकी कर सकते हैं आतंकी हमला : सूत्र
  • कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार का शक्ति परीक्षण, 2 बसों में विधानसभा पहुंचे BJP विधायक

बड़ी खबर: मोदी सरकार पार्ट 2 का पहला फैसला, शहीदों को समर्पित

नई दिल्ली: प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार ने सबसे पहला फैसला शहीदों के बच्चों के लिए किया है। दूसरे कार्यकाल के पहले दिन शुक्रवार को पहली कौबिनेट बैठक में सरकार ने शहीदों के बच्चों दी जाने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने तय किया है कि इस योजना का लाभ केंद्रीय बलों के अलावा राज्य पुलिस के शहीद जवों के बच्चों के लिए भी अमल में लाया जाएगा।

पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने नैशनल डिफेंस फंड के तहत 'प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम' में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। अब शहीद जवानों के लड़के को हर महीने 2000 रुपये की जगह 2500 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी, जबकि शहीद जवानों के लड़कियों को 2250 रुपये की जगह प्रति महीने 3000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी।

वहीं सरकार ने स्कॉलरशिप स्कीम के दायरे का विस्तार करते हुए इस योजना में राज्य पुलिस को भी शामिल करने का फैसला किया है। आतंकी या नक्सली हमले में शहीद हुए राज्य पुलिस के जवानों के बच्चों को भी स्कॉलरशिप के तहत 500 रुपये सालाना दिए जाएंगे। उक्त फैसले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी है।

पीएम ने अपने ट्वीट में कहा, हमारी सरकार का पहला फैसला उनको समर्पित है, जो भारत की रक्षा करते हैं। नैशनल डिफेंस फंड के तहत पीएम स्कॉलरशिप स्कीम में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है। जिसमें आतंकी या माओवादी हमलों में शहीद हुए पुलिसवालों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाना भी शामिल है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें नैशनल डिफेंस फंड की स्थापना 1962 में की गई थी। जिसका इस्तेमाल फिलहाल सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और आरपीएफ के सदस्यों के अलावा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है।इस योजना के तहत दी जाने वाली पीएम स्कॉलरशिप का मकसद शहीदों की विधवाओं और उनके बच्चों को प्रोत्साहित करना है।

loading...