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सूचना के अधिकार को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार, लोकसभा से पास कराया यह बिल

नोएडा : लोकसभा में 22 जुलाई का दिन काफी गहमागहमी भरा रहा, एक तरफ जहां मोदी सरकार ने लोकसभा में RTI कानून में संशोधन का बिल पास कर अपनी पीठ थपथपाई, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने इस बिल को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। जिसमें सोनिया गांधी काफी हमलावर दिखी। उन्होंने मोदी सरकार पर जनता की पसंदीदा कानून RTI को खत्म करने और देश के नागरिकों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। गांधी ने कहा कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से आरटीआई कानून को खत्म करना चाहती है, जिससे देश का हर नागरिक कमजोर होगा।

कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कहा, ‘’यह बहुत चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारू है। इस कानून को व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाया है और संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया। अब यह खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है।’’

सोनिया ने कहा कि, ‘’पिछले कई सालों में हमारे देश के 60 लाख से अधिक नागरिकों ने आरटीआई का इस्तेमाल किया और प्रशासन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में मदद की। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत हुई।’’ उन्होंने कहा कि, ‘’आरटीआई का सक्रिय रूप से इस्तेमाल किये जाने से हमारे समाज के कमजोर तबकों को बहुत फायदा हुआ है।’’

इसके बाद सोनिया ने दावा किया, ‘’यह स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार आरटीआई को बकवास मानती है और उस केन्द्रीय सूचना आयोग के दर्जे और स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है, जिसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बराबर रखा गया था। केंद्र सरकार अपने मकसद को हासिल करने के लिए भले ही विधायी बहुमत का इस्तेमाल कर लें, लेकिन यह प्रक्रिया देश के हर नागरिक को कमजोर करेगी।"

बता दें कि इस बिल को लोकसभा से पास कराने से पहले बीजेपी को विपक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जिसके बीच लोकसभा स्पीकर ने बीजेपी के सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की।

विपक्षियों के हमलावर रूख पर केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने RTI कानून के बारे में विपक्ष की चिंताओं को निर्मूल करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पारदर्शिता, जन भागीदारी, सरलीकरण, न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन को लेकर प्रतिबद्ध है।

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