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एनडीटीवी इंडिया बैन पर पीछे हटी मोदी सरकार, बैन को होल्ड पर रखा

नई दिल्ली: पठानकोट आतंकी हमले के दौरान मनमाने ढंग से प्रसारण करने के आरोप में भारत सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर एक दिन के लिए लगाए गए रोक को फिलहाल हटा दिया है।

गौर हो कि सरकार के इस फैसले के बाद सोमवार को ही एनडीटीवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खबरों के अनुसार एनडीटीवी इंडिया ने सकार के इस फैसले को लेकर कहा कि सरकार ने चैनल का पक्ष नहीं सुना है, जिसके बाद सरकार ने इस प्रतिबंध को फिलहाल हटा दिया है।

सरकार के इस फैसले के बाद देश भर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही थी, इस क्रम में कुछ मीडिया कंपनी एनडीटीवी पर प्रतिबंध के साथ थे तो कुछ कहा कहना था कि इस घटना के लिए एक दिन का प्रतिबंध काफी नहीं है, आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

यह बयान जी ग्रुप के मालिक और भाजपा के सपोर्ट से राज्यसभा सासंद बने सुभाष चंद्रा ने दिया था। गौर हो कि इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एनडीटीवी को आठ नवंबर की आधी रात से नौ नवंबर की आधी रात तक प्रसारण बंद करने का निर्देश जारी किया था।

आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले को कुछ लोग सही करार दे रहे थे, जबकि सरकार की विपक्षी पार्टियां, एडिटर्स गिल्ड के साथ-साख कुछ अन्य मीडिया ग्रुप इस लड़ाई में एनडीटीवी के साथ खड़े थे।

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