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BUDGET2018: Income Tax में मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं- कॉरपोरेट के लिए बड़ा ऑफर...

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार एक फरवरी को साल 2018-19 के लिए बजट पेश किया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने करीब दो घंटे तक संसद में एक के बाद एक कई ऐलान किए, लेकिन अगर वित्त मंत्री की बातों को गहनता से समझा जाए तो ये बजट ऐसा है कि सरकार ने मध्यम वर्ग को कुछ सौगात नहीं दिया है।

आपको बता दें कि इससे पहले जनता ऐसा सोच रही थी कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव करते हुए नौकरी करने वालों के साथ अन्य लोगों को राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसके बाद अब भी टैक्स छूट सीमा 2.5 लाख रुपए ही होगी। सरकार के अनुसार सभी वेतनभोगियों का 40 हजार तक स्टेंडर्ड डिडक्शन होगा और वरिष्ठ नागरिकों को जमा राशि पर ब्याज आय में 50 हजार तक छूट मिलेगी।

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यहां आपको एक खास बात बता दें कि एक ओर सरकार ने मिडिल क्लास को टैक्स में कोई राहत नहीं दिया है, तो वहीं कॉरपोरेट टैक्स में भारी छूट का ऐलान किया गया है। सरकार के अनुसार 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी को अब कम टैक्स देना होगा।

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जानकारी के अनुसार कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनियों को भारी छूट दी गई है, वित्त मंत्री ने कहा कि 250 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना है, जबति पहले यह राहत 50 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को ही मिलती थी।

इसके साथ ही वित्तमंत्री जेटली ने बताया कि पिछले कुछ समय में इनकम टैक्स कलेक्शन 90 हजार करोड़ रुपए बढ़ा है और डायरेक्ट टैक्स में 12.6 फीसदी का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि सरकार के इस ऐलान के बाद से जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार का यह कदम जोखिम से भरा है।

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सरकार के इस ऐलान के लिए बड़ी कीमत आने वाली चुनावों में चुकानी पड़ती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकरा ने जनता के लिए कुछ खास ऐलान नहीं किया है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह की उम्मीद की जा रही है।

ये है मौजूदा टैक्स स्लैब

0-2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं

2.5-5 लाख रुपए तक 5% टैक्स

5-10 लाख रुपए तक 20% टैक्स

10 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स

50 लाख से 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज

1 करोड़ से ऊपर 15% सरचार्ज

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