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मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, क्यों लिया नोटबंदी का फैसला ?

नई दिल्ली:  देश भार में नोटबंदी जारी करने के बाद लगातार विपक्ष के निशाने पर चल रही मोदी सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट नें अपने इस फैसले का बचाव किया है।

नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामें में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार ने यह फैसला काले धन को बाहर निकाले के लिए शुरू किए गए उपायों के तहत लिए है।

इसके अलावा सरकार ने नोटबंदी को लेकर कहा कि सरकार के इस कदम से 70 साल से चले आ रहे ब्लैक मनी के भार से भी मुक्ति मिलेगी।

इसके अलावा सरकार ने अदालत को बताया कि इस फैसले से कैश ट्रांजैक्शन को खत्म कर डिजिटल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा है।

सरकार ने बताया कि दुनिया के अन्य देशों में जीडीपी का 4% कैश ट्रांजैक्शन किया जाता है, लेकिन हमारे देश में जीडीपी का 12% के आस-पास किया जाता है।

सरकार ने बताया कि इस फैसले से नकली नोट भी खत्न होंगे। आतंकी फंडिंग पर असर हुआ है। सरकार ने इस फैसले पर कानूनी तरीके बाताते हुए कहा कि आरबीआई एक्ट-26 और बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत सरकार को करेंसी नोट का लीगल टेंडर समाप्त करने का अधिकार है।

इसके अलाव सरकार के पास कुछ सेवाओं में इससे छूट देने का भी अधिकार प्राप्त है।