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BUDGET2018: किसानों के लिए सबसे बड़ा ऐलान- अब कोई आत्महत्या नहीं करेगा?

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने आज गुरुवार को एक फरवरी को साल 2018-19 के लिए बजट पेश किया है। ससंद भवन में बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री जेटली ने किसानों को लागत से दोगुना देने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना होगा।

मंत्री ने कहा कि अनाज का रिकार्ड उत्पादन हुआ है, किसानों की आय दुगुना करने का संकल्प है। जेटली ने कहा कि 27.5 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ औऱ 30 करोड़ टन फलों का उत्पान हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायत थी, की फसल का सही दाम नहीं मिलता है। लेकिन अब साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे और किसान उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

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वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार की योजना की किसान को उत्पादन लागत से डेढ़ गुना कीमत मिले। अगर बाज़ार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है तो वो अंतर का पैसा किसानों को दिया जाए। इसके साथ ही मंत्री ने ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का एलान करते हुए कहा कि किसानों को पूरा एमएसपी देने का लक्ष्य है, उन्होंने कहा कि जिलेवार खेती का मॉडल तैयार किया जाएगा।

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बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस गांवों के विकास पर होगा, मध्य वर्ग की जिंदगी में सरकारी दखल कम करने की कोशिश जारी है।उन्होंन कहा कि, हमारी सरकार के पिछले 3 सालों में औसत विकास दर 7.5 प्रतिशत पहुंची और भारतीय अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन डॉलर की हुई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्टेंट की कीमत कम की, 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। आलू, टमाटर और प्याज के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए देगी। मंत्री ने कहा कि 86 फीसदी से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं, उनके लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री ने किसान और उपभोक्ता को जोड़ने के लिए ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की है।

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मंत्री ने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड अब पशुपालकों को भी मिलेगा, उन्होंने यह भी बताया कि बांस को वन क्षेत्र से अलग किया है। जेटली ने कहा कि मछलीपालन को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा,अब मछलीपालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड से कम ब्याज पर पैसा निकाल पाएंगे।

उन्होंने कहा कि 1290 करोड़ रुपये से बांस मिशन चलाया जाएगा,  खेती के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे और इसे पहले के मुकाबले और भी आसान बनाया जाएगा।

खास बात

42 मेगा फूड पार्क लगाए जाएंगे

आलू, टमाटर, प्याज के लिए 500 करोड़ देंगे

किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा

न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ाने का एलान

खेती के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़

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