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पानी पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, विस्तार से जानिए

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों को कई बड़े सौगात दिए। संसद में बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री मे मोदी सरकार के उस जल शक्ति मंत्रालय के लिए बड़े ऐलान किए जिसे जल संकट के बढ़ते खतरने से निपटने के लिए बनाया गया है।

हर किसी को साफ पेयजल उपलब्ध कराने और जल संसाधनों के प्रबंधन के उद्देश्य से बने जल शक्ति मंत्रालय का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में पानी की सुरक्षा और सभी भारतीयों को साफ पेयजल उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है और इस दिशा में जल शक्ति मंत्रालय का गठन एक बड़ा कदम है।

उन्होंने बताया कि यह मंत्रालय जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन को एकीकृत और व्यापक तरीके से देखेगा। मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में 'हर घर जल' के लिए राज्यों के साथ मिलकर मंत्रालय काम करेगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि जल संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एकीकृत मंत्रालय का गठन किया जाएगा।

अपने वादे को पूरा करते हुए केंद्र सरकार ने जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर 'जल शक्ति मंत्रालय' बनाया है। इसका कार्यभार गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपा गया जबकि रतन लाल कटारिया को राज्य मंत्री बनाया गया है। बजट में घोषमा से पहले मंत्री ने इसी सोमवार को ‘जल शक्ति अभियान’ का आरंभ किया है। जिसके तहत 256 जिलों के अधिक प्रभावित 1592 खंडों पर जोर दिया जाएगा। यह अभियान पांच बिंदुओं पर आधारित होगा।

जिसमें जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, परपंरागत और दूसरे जल निकायों के नवीनीकरण, जल के दोबारा इस्तेमाल और ढांचों के पुनर्भरण, जलविभाजन विकास और गहन वनीकरण, पेयजल की सफाई पर केंद्रित होगा। साथ ही बता दें कि जल संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भी जिक्र किया था।

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