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मोदी सरकार पर सबसे बड़ी सकंट, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा...

नई दिल्ली: भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील में जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया गया है। जानकारी के अनुसार मामले को लेकल कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसपर सुनवाई के लिए हामी भरते हुए कोर्ट नें बुधवार का दिन तय किया है। मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने कहा कि वह अधिवक्ता विनीत धांडा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दी है।

मामले में दायर की याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि वह सौदे की विस्तृत जानकारी और संप्रग तथा राजग सरकारों के दौरान विमान की कीमतों का तुलनात्मक विश्लेषण सील बंद लिफाफे में कोर्ट कौ सौंपे। याचिका में फ्रांस की कंपनी दसाल्ट द्वारा रिलायंस को दिए गए ठेके की भी जानकारी मांगी गई है।

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वहीं पीटीआई की खबर के अनुसार, वकील एम. एल. शर्मा की ओर से भी दायर याचिका पर 10 अक्टूबर को ही सुनवाई होगी। उन्होंने अपनी याचिका में फ्रांस के साथ लड़ाकू विमानों की खरीदमे में भिन्नता का आरोप लगाते हुए स्थगन की मांग की है। शर्मा का दावा है कि 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि वह ‘भ्रष्टाचार का नतीजा’  है और संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत इसकी संसद द्वारा पुष्टि नहीं हुई है।

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आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता तहसीन एस पूनावाला ने भी मामले में स्वतंत्र जांच कराने और उसकी कीमतो का खुलासा संसद में किए जाने की मांग करते हुए याचिका दायार की थी।

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