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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा, सात सदस्यीय पीठ करेगी फैसला

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिए जाने को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की गई। अदालत ने मगंलवार को मामले को सात सदस्यीय पीठ के हवाले कर दिया है, जो इसपर विस्तृत सुनवाई करेंगे।

मामले पर सात सदस्यीय पीठ का फैसला न आने तक यूनिवर्सिटी में मुस्लिमों को आरक्षण जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार, अदालत की पीठ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस सुझाव पर सहमत हो गयी है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है।

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आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को लेकर मौजूदा केंद्र सरकार की माने तो साल 1968 में अजीज बाशा प्रकरण में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं बल्कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय है।

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संविधान पीठ के 1968 के फैसले के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) कानून, 1981 प्रभावी हुआ था। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनवरी, 2006 में कानून के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया था जिसमें विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था।

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