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नीतीश की नई सरकार पर नई मुश्किल- हाईकोर्ट करेगा अंतिम फैसला

पटना: बिहार की सत्ता पर काबिज महागठबंध की सरकार में सीएम रहे नीतीश कुमार ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा के से मिल गए और राज्य में फिर से NDA सरकार का गठन करने के बाद छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, इसके बाद सीएम नीतीश में विधानसभा में 131 विधायकों के समर्थन से बहुमत की परीक्षा भी पास कर ली।

लेकिन इसके बाद भी नीतीश सरकार पर खतरे की बादल मंडारा रही है। नीतीश की नई सरकार के खिलाफ लालू यादव की पार्टी RJD ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिसपर आज सोमवार को सुनवाई होनी है। पटना हाईकोर्ट के वकील दिनेश खुर्पीवाला द्वारा नीतीश सरकार के खिलाफ अदालत में जनहित याचिका दायर की गई है।

दायर किए गए याचिका में कहा गया है कि बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार बनवाने में गवर्नर केसरी नाथ त्रिपाठी ने संविधान के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं किया है। बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा में नीतीश सरकार के पक्ष में 243 सीटों वाली बिहर विधानसभा में 131 वोट पड़े, जबकि राजद और कांग्रेस अलायंस के पक्ष में 108 वोट ही पड़े।

बता दें कि 243 सीटों वाली बिहर विधानसभा में बहुत के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। इस लिहाज से नीतीश की सरकार को सदन में भारी बहुमत मिला है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी की नीतीश की नई सरकार पर हाईकोर्ट का क्या रूख होता है।

आपको बता दें की महागठबंधन के सबसे बड़े साझेदार राजद प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टार के मामले को लेकर सीएम नीतीश ने इपने पद से इस्तीफा दिया था, और फिर कुछ ही घंटों में भाजपा के साश मिल कर नई सरकार की गठन का ऐलान कर दिया था।

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