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बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखकर गडकरी ने पेश किया नया बिल, नियम तोड़ने वाले को भारी...

नई दिल्ली : देश में लगातार बढ़ती दुर्घटना को देखते हुए परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक नया मोटर वाहन संशोधन बिल पेश किया है। जिसके आधार पर अगर अब आप इन नियमों को तोड़ते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पर सकता है। इस बिल में रोड सुरक्षा संबंधित कानून को भी कड़ा किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले मोटर वाहन विधेयक बिल को पहली बार 2016 में लाया गया था।

2019 मोटर वाहन बिल में गडकरी ने ट्रैफिक उल्लंघन, टैक्सी एग्रीगेटर्स और ड्राइविंग लाइसेंस की परिभाषा जैसे कई नियमों की तरफ ध्यान दिया हैं। आइये हम आपको बताते हैं कि इस विधेयक में क्या-क्या ऐसे खास प्रस्ताव किए गए हैं, जो पहले की अपेक्षा और कड़े हो गए हैं।

रखें इन नियमों पर ध्यान :-

(1) सीटबेल्ट या हेलमेट नहीं पहनने पर लगेंगे 1000 रूपये का जुर्माना ।

(2) तेज गति से गाड़ी चलाने पर लगेगा 5000 रूपये का जुर्माना

(3) शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लगेंगे 10 हजार रूपये का जुर्माना, जो पहले 2000 था।

(4) आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान।

(5) देश में कुल ड्राइविंग लाइसेंस में से 30 फीसदी को गलत बताया है।

(6) इस बिल के संशोधन में यह भी कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के लिए आधार संख्या अनिवार्य होगा।

(7) ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को 20 साल से 10 साल करना

(8) 55 साल की उम्र के बाद अपने लाइसेंस का रिन्यूल कराने वाले लोगों की वैधता केवल पांच साल होगी।

(9) लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद एक साल तक रिन्यू किया जा सकता है।

(10) भारत की राज्य सरकारें,केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर एग्रीगेटर्स को लाइसेंस देंगी।

(11) एग्रीगेटर्स को इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी रेग्युलेशन 2000 का अनुपालन करना भी आवश्यक होगा।

(12) सड़क हादसे में मारे गए लोगों की मुआवजा राशि 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों की 2.5 लाख निर्धारित की गई है।

(13) सड़क के गड्ढों और उनके रखरखाव की चूक से होने वाली दुर्घटना के लिए ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी।

(14) अगर कोई नाबालिग लड़का या लड़की गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो गाड़ी मालिक या उसके माता-पिता को दोषी माना जाएगा। इसके लिए 25,000 का जुर्माना या 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसल किया जा सकता है।

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