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जजों की नियुक्ति पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में तकरार!


नई दिल्ली:  देश में जजों की नियुक्ति के मामले पर केंद्र की सत्ताधारी मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने दिख रही है। खबरों के अनुसार हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम ने 77 जजों के नाम नामित कर केंद्र सरकार को भेजे थे, लेकिन सरकार ने 77 में से 43 नामों को वापस कर दिया है।

खबरों के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत से कहा कि मुख्य न्याधिश की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने 77 नाम भेजे थे, जिसमें से सरकार ने 34 जजों की नियुक्ती को मंजूरी दे दी है, जबकि 43 जजों की नियुक्ती को नामंजूर कर दिया है।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि कोलेजियम द्वारा भेजी गईं सभी फाइलों का निपटारा कर लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के फैसले को रद्द करते हुए तगड़ा झटका दिया था।

 

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