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अल्पसंख्यक समाज के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा एलान...

नई दिल्ली : केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अल्पसंख्यक समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन के विस्तार हेतु ऐसे कई कदम उठाये है, जिससे वे शिक्षा और रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने वक्फ संपत्तियों के डिजिलिकरण और डेवलप करने की भी बात कही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कालेज, हास्पिटल, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत शत-प्रतिशत फंडिग करने का निर्णय लिया है।

नकवी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘देश भर में वक्फ संपत्तियों के समाज विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़ी लड़कियों के शैक्षिक सशक्तिकरण और रोजगारपरक कौशल विकास के लिए इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकार ने युद्धस्तर पर अभियान चलाने का फैसला लिया है। केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश के उन पिछड़े क्षेत्रों में तबकों और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा एवं रोजगारपरक कौशल विकास हेतु मूलभूत सुविधाएं पहुंचा रही है जहाँ आजादी के बाद से यह सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थी।’’

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' के तहत केंद्र सरकार देश भर में वक्फ सम्पत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, बहु-उदेशीय सामुदायिक केंद्र 'सद्भाव मंडप', 'हुनर हब', अस्पताल, व्यावसायिक केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर कर रही है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अल्पसंख्यकों के लिए देश के सिर्फ 100 जिलों तक सीमित विकास योजनाओं का विस्तार "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत 308 जिलों में कर दिया है। देशभर में लगभग 5.77 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं जिन्हें जियो टैगिंग और उनके रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है।

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