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बहुत दिनों बाद संसद से आई ‘अच्छी खबर’, सवर्णों को 10% आरक्षण वाला बिल लोकसभा से पास

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को आर्थिक रुप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिलाने वाले बिल को लोकसभा में पास करा करा लिया। इससे पहले सरकार इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए सोमवार को कैबिनेट की बैठक में अपर कास्ट के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

लेकिन इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए सरकार को संविधान संशोधन से गुजरना है, जिसके के लिए संसद दो तीहाई संसद सदस्यों की सहमती जरूरी है। सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए संशोधन बिल पर मंगवार शाम लोकसभा में चर्चा के दौरान बिला का समर्थन करने की अपील करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सभी सदस्यों को ‘बड़ा दिल’ दिखाते हुए बिल का समर्थन करना चाहिए।

वहीं लोकसभा में सभी दलों ने एक साथ बिल का समर्थन किया। हालांकि कुछ सदस्यों ने विरोध भी किया लेकिन उनकी आवाज इतने समर्थकों के बीच दब कर रह गई और लोकसभा से बिल पास करा लिया गया है। इस बिल के लिए लोकसभी में में हुई वोटिंग के दौरान समर्थन में 323 वोट पड़े जबकि विरोध में महज 3 वोट पड़े।

जिसके बाद अब खबर है कि बुधवार को बिल पर राज्यसभा में चर्चा होगी। आपको बता दें कि 8 जनवरी को ही संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हो रहा था, जिसे एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि उक्त बिल पर चर्चा के लिए ही समय बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

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