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क्या वाकई अंबानी के जेब में है मोदी सरकार, जाने क्या है पूरा झोल!

नई दिल्ली: जियो इंस्टीट्यूट ऑफ रिलायंस फाउंडेशन को श्रेष्ठ संस्थानों की लिस्ट में शामिल किए जाने के मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी है। हालांकि मामले पर बढ़ते विवादों के बीत सरकार की ओर से सफाई दी गई है, लेकिन विरोधी दलों के नेताओं का हमला अब भी जारी है।

इस बीत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नें मोदी सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि, मोदी सरकार भी अंबानी की जेब में हैं। दरअसल इस पूरे विवाद को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया, “जियो इंस्टीट्यू की स्थापना भी नहीं हुई, उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने उसे एमिनेंट का टैग दे दिया, ये मुकेश अंबानी होने का महत्व है”।

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वहीं सिन्हा के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया, “पहले कोंग्रेस सरकार अम्बानी की जेब में थी, अब मोदी सरकार अम्बानी की जेब में है। कुछ भी बदला क्या?”। वहीं इस मामले पर सरकार की ओर से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सफाई देते हुए बताया कि, यूजीसी रेगुलेशन 2017, के क्लॉज 6.1 के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल नए संस्थानों को भी शामिल किया जा सकता है।

सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य है कि निजी संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के एजुकेशन इंफास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बढ़ावा दिया जा सके, जिससे की देश को इसका लाभ मिले। सरकार के अनुसार जियो इंस्टीट्यूट को ग्रीनफील्ड कैटेगरी के तहत चुना गया है, जो कि नए संस्थानों के लिए होता है।

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आपको बता दें कि मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बंबई और आईआईएससी बेंगलोर के साथ  मनिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, बिट्स पिलानी और जियो इंस्टीट्यूट को श्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया है। वहीं इन सभी जानी-मानी संस्थानों के साथ जियो इंस्टीट्यू को भी शामिल किया है, जो फिलहाल कागजों पर ही है।

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