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उपचुनाव नतीजे: वसुंधरा राजे सरकार का आखिरी बजट: कहीं आखिरी ही तो नहीं?

जयपुर: राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सोमवार को विधानसभा में अपनी सरकार का आखिरी बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट पर राज्य की आम जनता की निगाहें बनी हुई। राज्य में सूखे, किसान कर्ज सहित कई मूद्दे सरकार की नींद हराम किये रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि राजे सरकार राज्य की जनता के लिए क्या कुछ ख़ास करती है।

राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज विधानसभा में अपना आखिरी बजट वर्ष 2018-2019 पेश करने वाली हैं। सोमवार को इस बजट पर राज्य की जनता के साथ साथ विपक्ष की भी नजरें बनी हुई हैं। बजट पेश करने से पूर्व रविवार शाम को राजे ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डीबी गुप्ता, शासन सचिव वित्त, प्रवीण गुप्ता व शासन सचिव वित्त (बजट) मंजू राजपाल, विशेष सचिव वित्त के साथ बैठक कर बजट को अंतिम रूप दिया है।

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राज्य की वसुंधरा सरकार का यह आखिरी बजट सत्र है क्योंकि इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार के बजट से राज्य की जनता के लिए क्या कुछ ख़ास निकलने वाले हैं यह देखना होगा। देश में जीएसटी लागू होने के बाद सरकार का यह पहला बजट है। प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों को इस बजट से उम्मीदें हैं। राज्य सरकार सूखे और किसानों की समस्याओं को लेकर हमेशा से घिरी रही है। ऐसे में किसानों के लिए सरकार क्या कुछ करती है।

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राज्य की जनता कुछ नये जिलों की भी मांग कर रही है, जिसमे दिल्ली से सटा अलवर जिले का नीमराना भी शामिल है। नीमराना इंडस्ट्री के लिहाज से बड़ा क्षेत्र बनता जा रहा है, वहीँ जिला मुख्यालय काफी दूर होने के कारण नीमराना के जिला बनाने की मांग भी तेज हो गयी है। वहीँ सरकार का आखिरी बजट इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है जब इसी माह राज्य की दो लोकसभा और एक विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। राज्य सरकार के बीजेपी को लेकर विपक्षी नेताओं का कहना है कि जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी का यह आखिरी बजट साबित होगा।

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