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पशु प्रेम सिर्फ गाय से ही क्यों- मोदी सरकार खर्च करेगी 50 करोड़, आप क्या कहते हैं?

नई दिल्ली: अभी पिछले दिनों ही केंद्र की मोदी सरकार ने (एक फरवरी) साल 2018-19 के लिए देश का बजट पेश किया है। सरकारी की ओर से संसद में बजट पेश किए जाने के बाद से ही इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। प्रतिक्रिया देने वालों में से कुछ का मानना है सरकार ने उन्हें नजरअंदाज किया है तो वहीं कुछ का कहना है कि सरकार के इन फैसलों का स्वागत किया जाना चाहिए।

दरअसल, सरकार के बजट को लेकर जो नया विवाद शुरू हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने गायों के लिए आधार कार्ड योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन करने का फैसला लिया है। सरकार के इस ऐलान को भाजपा की 'गौप्रेम राजनीति' से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जबकि पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है कि सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए।

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पशु प्रेमियों के अनुसार, सरकार के इस फैसले से गौहत्या और तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। तो वहीं उनकी मांग है कि इसी तर्ज पर अन्य दुधारू पशुओं को भी आधार से जोड़ा जाना जरूरी है। पशु प्रेमियों का साफ मानना है कि अगर भारत जैसे देश में जीव हत्या पर रोक नहीं लगाएगा जाता है तो फिर ऐसा कौन करेगा?

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आपको बता दें कि बजट पेश होने के बाद जब हमने कुछ मिडिल क्लास लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर मानना है कि सरकार ने हमे बजट में नजरअंदाज किया है। दरअसल इनकी चाहत थी की सरकार इनकम टैक्स में कुछ रियात देगी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। अगर आप अब तक अपने देश के बजट को नहीं जान पाए हैं तो यहां आप वित्त मंत्री का पूरा भाषण सुन सकते हैं।

सावधान: कहीं आपके पास भी तो नहीं है प्लास्टिक या लेमिनेटेड आधार कार्ड

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