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सरकार ने जारी किया GST संशोधित मसौदा, क्या है खास ?

नई दिल्ली: देश भर में नई टैक्स प्रक्रिया लागू करने के लिए सरकार अगले साल से जीएसटी लागू करने जा रही है। इससे पहले सरकार ने शनिवार को लाभार्थियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी से जु़ड़े तीन कानूनों के संशोधित मसौदे को जारी कर दिया है।

इसके बाद अब सरकार इन संशोधित मसौदे को आगामी 2 और 3 दिसंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक मे लाएगी, जहां इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट में राजस्व सचिव हंसमुख अधिया के हवाले से बताया गया कि मॉडल जीएसटी, आईजीएसटी और  जीएसटी मुआवजा कानूनों को वेबसाइट पर डाल दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन कानूनों को जीएसटी परिषद की बैठक में अंतिम रूप देने की योजना है।

खबरों के अनुसार इन संशोधित मसौदे पर राज्य सरकार अब विचार करेगी, जिसे  केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधिकारियों की उपसमिति ने अंतिम रूप दिया है।

इसके अलावा केंद्रीय जीएसटी का गठन मॉडल जीएसटी के आधार पर किया जाएगा, जबकि राज्य सरकारें जीएसटी का मसौदा सीजीएसटी के आधार पर तैयार करेंगी, हालांकि इसमे कुछ मामूली बदलाव किए जा सकते है।

परिषद से मंजूरी के बाद जीएसटी से जुड़े चार विधेयक (केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, एकीकृत जीएसटी, राज्य मुआवजा) के मसौदों को संसद और राज्य के विधानसभाओं से पारित कराया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने की रणनीति के तहत काम कर रही है।