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अब बस! भारत में आ रहा है यह नया काननू- देश लूट कर भागने वालों की खैर नहीं

नई दिल्ली: पहले विजय माल्या, फिर नीरीव मोदी और मेहुल चौकसी, ये वो नाम हैं जिसने भारतीय बैंकों को लूट लिया, और लाचार सरकार के पास इतनी भी ताकत नहीं बची है कि देश लूटने वाले इन आर्थिक अपराधियों को घसीटकर भारत लाया जासके और इनके गुनाहों का चुन-चुन कर हिसाब-किताब कर सके।

यहीं नहीं देश में मौजूदा दौरे में कोर्ट की हैसयित भी इन अपरधियों के सामने फीकी दिखती है, लिहाजा कोर्ट भी समन जारी करने और भगोड़ो घोषित करने के सिवाय कुछ नहीं कर रही या कर ही नहीं सकती! हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि इन अपराधिए खैर नहीं रहने वाली!

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दरअसल केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ल सोमवार को संसद के निचले सदन लोकसभा में “भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक, 2018” पेश किया है। जिसके बाद सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके तहत देश लूटने वाले इन आर्थिक अपराधियों की बैंड बजाई जा सकती है। (हालांकि फिलहाल ये सिर्फ करने की बात है)

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सरकार के अनुसार इस विधेयक के तहत आर्थिक अपराध कर विदेश भागने वाले लोगों की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने और भारत से बाहर की संपत्तियों को संबंधित देश के सहयोग से जब्त करने में मदद मिलेगी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने इसके साथ ही चिटफंड विधेयक को भी सदन में पेश किया है।

इस विधेयक को लेकर बताया जाता है कि, इसमें आर्थिक अपराध से संबंधित दंडनीय कार्यवाही शुरू होने की संभावना या इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान आरोपियों के देश छोड़कर चले जाने की समस्या का समाधान करने के संबंध में खाका तैयार किया गया है।

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इस विधेयक के माध्यम से न सिर्फ ऐसे अपराधियों पर नकेल कसी जा सकती है, बल्कि उन्हें कानून के दायरे में भी लाया जा सकेगा और भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद उनकी बेनामी संपत्ति भी जब्त की जाएगी और साथ ही अपराधी के विदेशों में जमा धन को कूर्क करने का प्रावधान होगा।

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