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मोदी सरकार के इस फैसले के कारण भारत में महंगा हुआ स्मार्टफोन?

नई दिल्ली: अभी पिछले दिनों (एक फरवरी) ही केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2018 के लिए बजट पेश किया है। संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीत वित्त मंत्री अरुण जेलटी ने कई चीजों के लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने का ऐलान किया है।

ऐसे में इन सभी समानों की कीमतो में बढ़ोतरी होगी और उनमें से एक प्रोडक्ट है मोबाइल फोन, जिसपर लगने वाली 15 फीसदी कस्टम ड्यूटी को अब 20 फीसदी कर दिया गया है, जिसके बाद अब विदेश से आयात की जाने वाली फोनों की कीमत में इजाफा होगा। सरकार के अनुसार घरेलू इलेक्ट्रोनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग में लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के इरादे से ऐसे कदम उठाए गए हैं।

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वित्त मंत्री ने कहा कि, इन क्षेत्रों में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए, कुछ उत्पादों पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी को बढाया गया है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोबाइल फोनों पर सीमा शुल्क को 15 से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव करता हूं, जबकि अन्य पार्ट्स व उपकरणों के लिए कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 15 फीसदी किया जा रहा है।

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इसके अलावा स्मार्ट वॉच पर भी सीमा शुल्क को दोगुना करते हुए 20 फीसदी कर दिया गया है। जबकि मोबाइल फोन के कल-पुर्जों और एसेसरीज पर लगने वाले मौजूदा शुल्क 7.5-10 फीसदी को 15 फीसदी कर दिया गया है।

हालांकि जानकारों का मानना है कि क्योंकि हाल के दिनों में मोबाइल फोन का 80 फीसदी से अधिक हिस्सा और एसेंबलिंग देश में ही होने लगा है इस लिए इसकी कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अब भी देश की कई ऐसी कंपनियां है जो दूसरे देश से सामान आयत करती है और फिर भारत में उसे पूर्ण रूप से तौयार किया जाता है। ऐसे में सरकार के इस फैसले का प्रभाव कीमतों पर जरूर पड़ सकता है।

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