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वित्त विधेयक 2019 को लोकसभा से मंजूरी

नई दिल्ली: देश की संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा ने लोकसभा ने वित्त विधेयक 2019 को मंजूरी दे है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्रा पीयूष गोयल ने कहा कि अंतरिम बजट में कोई नया कर नहीं लगाया लेकिन पांच लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया है।

उन्होंने कहा कि, हमने मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया है और इसपर लोगों के बीच से उत्साहजनक प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, यह एक ‘यूफोरिया’ बन गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि, आयकर के तहत तमाम छूट को ध्यान में रखा जाए तो 9-9.5 लाख रुपये तक की आय पर निवेश के माध्यम से बिना कर दिये रहा जा सकता है।

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केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार को किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग को समर्पित करार देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में सरकार ने अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत बनाने, महंगाई पर लगाम लगाने, गरीब कल्याण सुनिश्चित करते हुए ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र के साथ सभी वर्गों को राहत देने का काम किया है।

 

गोयल ने कहा कि सरकार गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर काम कर रही है और इसी के तहत आयकर नियमों में संशोधन किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री द्वार जवाब देने के बाद हालांकि सदन ने कुछ संशोधनों को नकारा लेकिन फिर भी वित्त विधेयक 2019 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई।

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