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पूर्ण शराबबंदी में नाकाम बिहार सरकार ने की एक और बंदी, कल से लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली: प्रदुषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दुनिया भर में प्लास्टिक के खिलाफ एक तरह से मुहीम चल रही है। प्लास्टिक के खिलाफ जंग में भारत सरकार और कई राज्यों की सरकार भी शामिल है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां की सरकारों नें प्लास्टिक बैन किया है। वहीं सरकार के फैसले पर सही से अमल किया जाए, इसलिए सरकार ने नियमों के उलंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा है।

लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं कह सकते कि जिन राज्यों की सरकार ने प्लास्टिक बैन किया है वहां पूरी तरह के प्लास्टिक बैन ही है। अभी हाल ही में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक बैन करते हुए भारी जुर्माने का प्रावधान रखी है, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में प्लास्टिक का इस्तेमाल बेखौफ तरीके से हो रहा है।

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सब्जि बेचने वाले से लेकर रासम बेचने वाले तक सभी ग्राहकों के प्लास्टिक में सामान दे रहे हैं। इस बीच कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई लेकिन प्रशासम की ये कार्रवाई शायद उतनी कड़ाई के साथ नही हुई, जिसके कारण इस असर बेअसर दिख रहा है। वहीं अब प्लास्टिक बैन करने वाले राज्यों में बिहार का नाम भी शामिल कर लिया गया है।

हालांकि राज्य सरकार पूर्ण शराब बंदी का ढिंढोरा पीटकर लागू करने में नाकाम साबित हो रही है, इसलिए प्लास्टिक बैन की बात भी महज एक दिखावे की तरह लगती है। लेकिन सूबे के शहरी निकायों में प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करने पर रविवार से जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया है।

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जानकारी के अनुसार वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक बैग कैरी करने पर प्रतिबंध की अधिसूचना को अमल में लाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 23 दिसंबर से दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इसके  लिए सभी नगर निकायों में सिटी टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है।

टास्क फोर्स द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की नियमित मॉनीटरिंग जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समीक्षा एवं मॉनीटरिंग कमेटी के हवाले होगी। सरकारी नियमों का उलंघन करने वालों को न्यूनतम 100 रुपये से लेकर अधिकतम 5000  रुपये तक का जुर्माना की सजा हो सकती है। जानकारी के अनुसार पहली गलती पर जुर्माने की राशि कम होगा लेकिन दूसरी और तीसरी... गलती दोहराये जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ती चली जायेगी।

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आपको बात दें कि सरकार द्वारा लागू किए इन नियमों को पूर्ण रूप से तब तक अमल में लाना संभव नहीं दिखता जब तक इसके लिए देश-प्रदेश की जानता खुद आगे नहीं आती। लोगो को यह समझना होगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा इसका साथ छोड़ना ही होगा!

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