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कार और बाइक वालों के लिए अब तक का सबसे कड़ा कानून

नई दिल्ली: तीन तलाक पर मिली बड़ी जीत से लवरेज मोदी , सकार की खुशियां अभी खत्म भी नहीं हुई कि सरकार ने विरोधियों को मंसूबे पर पानी फेर एक और बड़ी सफलता हाशिल कर ली। करीब दो से जारी टकराव के बीच राज्यसभा में सदस्यों की कम संख्या के बाद भी सरकार ने तीन तलाक बिल पास करा लिया, तो अब इसी राज्यसभा से मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल भी पास हो चुका है। सड़क हादसों में कमी लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ लाए गए इस बिल में कई सख्त प्रावधान रखे गए हैं। जिसे समझने के लिए पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

सावधान! शराब पीकर वाहन भगाने वाले सावधान, बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले सावधान, बिनी सीट बेल्ट कार चलाने वाले सावधान, बच्चों को गाड़ी देने वाले पाप रहे होशियास...क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। सड़क हादसे कम करने के लिहाज से लाया गए बिल राज्यसभा में 13 के मुकाबले 108 वोटों से पारित हुआ।

इस बिल में कई क्रांतिकारी बदलाव किए गए, जो खात तौर पर सड़क पर नियमों को रौंदने वालों के लिए सामत साबित होगी। अब जरा जानिए आखिर वे नियम क्या-क्या जिनके उलंघन पर अब पहले की तुलना में अधिक जुर्माना भरना होगा।

अगर आप बिना ड्राइवरी लाइंसे के वाहन चलाते पकड़े गए तो 500 की जगह 5000 जहार का जुर्माना

बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को 100 की जगह 1000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस भी हो सकता है स्सपेंड

अयोग्य होने के बाद भी गाड़ी चलाई तो 500 की जगह 10000 का जुर्मान

अवैध गाड़ी चलाने पर 5000 की जगह 10000 का जुर्माना

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 की जगह 10000 का जुर्माना

लीमीट से अधिक स्पीड में गाड़ी चलाने पर 500 की जगह अब 5000 का जुर्माना

खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 500 की जगह आगे 5000 का जुर्माना

बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर 100 की जगह 1000 रुपये जुर्माना

फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना

इमरजेंसी सर्वीज की गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10000 का जुर्माना

सड़क हादसे में मौत पर गाड़ी मालिक के खाते से 5 लाख का मुआवजा,

हादसे में घायल होने पर 2.5 लाख रूपये का मुआवजा गाड़ी मालिक देगा

अगर नाबिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा

नाबालिक की गाड़ी से दुर्घटना हुई तो मालिक को दोषी माना जाएगा और जुर्माने का साथ तीन साल की जेल का भी प्रावधान

आपको बता दें कि 1988 के संशोधन वाला बिल पिछली सरकार में भी लोकसभा से पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में नहीं हो सका था। लेकिन बार सरकार ने करीब-करीब विपक्ष की ओर से दिए गए सभी प्रस्तावों को शामिल करने के बाद बिल पास कराने में सफलता हासिल की है। संसद के दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद अब यह बिल कानून की शक्ल लेगा।

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